Illustration of an office desk with a yearly report file, a calendar and a checklist, representing the POSH annual report

POSH वार्षिक रिपोर्ट: क्या लिखें, शून्य शिकायत पर भी?

Quick answer: POSH Act, 2013 की धारा 21(1) के अनुसार आपकी Internal Committee हर कैलेंडर वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट बनाकर नियोक्ता और ज़िला अधिकारी (District Officer) को देती है। POSH Rules, 2013 का नियम 14 इसके 5 विवरण तय करता है। शिकायत शून्य हो तब भी यह कर्तव्य बना रहता है, क्योंकि धारा 21 शिकायत आने की कोई शर्त नहीं रखती।

हमारी लाइब्रेरी में धारा 21, धारा 22 और नियम 14 के पूरे पाठ पहले से हैं। यह लेख व्यावहारिक हिस्सा है: कौन किसे क्या देता है, किस अवधि के आंकड़े, और “zero complaints” वाले साल में क्या लिखें। यहां “धारा” का अर्थ Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Act No. 14 of 2013) है, जो 22 April 2013 को बना और 9 December 2013 से लागू है।

POSH वार्षिक रिपोर्ट कौन बनाता है और किसे जाती है?

धारा 21(1) के अनुसार Internal Committee (या Local Committee) हर कैलेंडर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे नियोक्ता और ज़िला अधिकारी, दोनों को देती है। रिपोर्ट समिति की है, HR की नहीं। धारा 21(2) के अनुसार ज़िला अधिकारी मिली हुई रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है।

इस रिपोर्ट से जुड़े, नियोक्ता के रूप में आपके दो मुख्य कर्तव्य हैं। धारा 19(j): समिति की रिपोर्टें समय पर जमा हों, इसकी निगरानी। धारा 22: अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज मामलों की संख्या और उनका निपटारा बताना। अगर आपके संगठन को कोई वार्षिक रिपोर्ट बनानी ही नहीं होती, तो यही संख्या ज़िला अधिकारी को सूचित करनी होती है।

जहां 10 से कम कर्मचारियों (workers) के कारण Internal Committee नहीं बनी, या जहां शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो, वहां ज़िले की Local Committee शिकायतें लेती है (धारा 6(1)); उसकी रिपोर्ट समय पर आने की निगरानी ज़िला अधिकारी करता है (धारा 20(a))।

रिपोर्ट में कौन-से 5 विवरण होने चाहिए?

नियम 14 (G.S.R. 769(E), 9 December 2013) कहता है कि Complaints Committee की वार्षिक रिपोर्ट में ये विवरण हों। नियम 2(c) के अनुसार Complaints Committee का अर्थ Internal Committee या Local Committee है।

  • नियम 14(a): साल में मिली लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या।
  • नियम 14(b): साल में निपटाई गई शिकायतों की संख्या।
  • नियम 14(c): 90 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या।
  • नियम 14(d): लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध कराई गई कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या।
  • नियम 14(e): नियोक्ता या ज़िला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप।

नियम 14(c) की 90 दिन की सीमा धारा 11(4) से मेल खाती है, जिसके अनुसार जांच 90 दिन में पूरी होनी चाहिए। इसलिए यह आंकड़ा संभावित देरी की ओर इशारा करता है। कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम कैसे कराने हैं, यह नियम 13 बताता है, और धारा 19(c) नियोक्ता से नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं कराने को कहती है।

कौन-सी रिपोर्ट किस अवधि की होती है और कहां जाती है?

एक ही शिकायत रजिस्टर से अलग-अलग दस्तावेज़ बनते हैं, और उनकी अवधि अलग होती है।

दस्तावेज़कौन बनाता हैकिसे जाता हैअवधिक्या लिखना हैआधार
समिति की वार्षिक रिपोर्टInternal Committee या Local Committeeनियोक्ता और ज़िला अधिकारीहर कैलेंडर वर्ष (आम तौर पर January से December के आंकड़े)नियम 14 के 5 विवरणधारा 21(1), नियम 14
संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में POSH हिस्सानियोक्तासंगठन की वार्षिक रिपोर्ट मेंअधिनियम अलग अवधि तय नहीं करता; उस रिपोर्ट की अपनी अवधिदर्ज मामलों की संख्या और उनका निपटाराधारा 22
सूचना, जहां वार्षिक रिपोर्ट नहीं बनतीनियोक्ताज़िला अधिकारीअधिनियम कोई अवधि तय नहीं करतामामलों की संख्याधारा 22

तारीख: धारा 21(1) रिपोर्ट “in each calendar year” और “at such time as may be prescribed” तैयार करने को कहती है। केंद्र के 2013 के नियम सामग्री तय करते हैं, पर कोई तारीख नहीं देते। अपनी राज्य सरकार या ज़िला अधिकारी के निर्देश देखें; न हों तो कैलेंडर वर्ष पूरा होते ही रिपोर्ट तैयार करें।

“निपटाई गई” और “लंबित” शिकायतें गिनते समय ये समय-सीमाएं ध्यान में रखें (अधिनियम इन शब्दों की अलग परिभाषा नहीं देता):

कदमसमय-सीमाधारा
जांच पूरी करना90 दिन11(4)
जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट नियोक्ता को10 दिन13(1)
नियोक्ता द्वारा सिफ़ारिशों पर कार्रवाई60 दिन13(4)
सिफ़ारिशों के विरुद्ध अपील90 दिन18(2)

अगर साल में एक भी शिकायत नहीं आई, तो क्या “zero complaints” रिपोर्ट ज़रूरी है?

धारा 21 के लिए जवाब हां है। यह कर्तव्य “in each calendar year” रिपोर्ट तैयार करने का है, और इसमें “शिकायत आने पर” जैसी कोई शर्त नहीं है। शून्य शिकायत वाले साल में भी नियम 14(d) का विवरण भरना होता है: कितनी कार्यशालाएं या जागरूकता कार्यक्रम हुए। नियम 14(e) में सावधानी के तौर पर नियोक्ता के अनुपालन कदम लिखे जा सकते हैं।

धारा 22 में “if any” शब्द है: मामलों की संख्या “if any” बतानी है। अधिनियम साफ़ नहीं कहता कि शून्य होने पर अलग से “nil” कथन देना ज़रूरी है। फिर भी शून्य लिखना सावधानी भरा तरीका है।

शून्य रिपोर्ट में क्या-क्या लिखा हो?

शून्य रिपोर्ट सिर्फ़ “कोई शिकायत नहीं” की एक पंक्ति न हो। यह जांच-सूची काम आती है:

  • संगठन और कार्यालय का नाम, और रिपोर्ट की अवधि (कैलेंडर वर्ष, आम तौर पर 1 January से 31 December)।
  • समिति के गठन के लिखित आदेश की तारीख (धारा 4(1)) और सदस्यों के नाम (धारा 4(2))।
  • नियम 14(a) से 14(c): मिली शिकायतें 0, निपटाई गई 0, 90 दिन से अधिक लंबित 0।
  • नियम 14(d): कराई गई कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या, हर एक की तारीख के साथ।
  • नियम 14(e): नियोक्ता या ज़िला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप; शिकायत न होने पर सावधानी के तौर पर नियोक्ता के अनुपालन कदम लिखें, जैसे धारा 19(b) के अनुसार समिति के गठन का आदेश और लैंगिक उत्पीड़न के दंडात्मक परिणाम कार्यस्थल पर प्रदर्शित करना।
  • समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर और तारीख, और ज़िला अधिकारी को भेजने का प्रमाण (पावती या डाक रसीद)।

हर कार्यालय की अपनी समिति हो तो हर समिति अपनी रिपोर्ट बनाती है। शून्य भी एक आंकड़ा है, बशर्ते उसके पीछे नीति, प्रशिक्षण और काम करती शिकायत व्यवस्था का रिकॉर्ड हो।

रिपोर्ट न देने पर क्या हो सकता है?

धारा 26(1)(b) उस नियोक्ता पर लागू होती है जो धारा 13, 14 और 22 के तहत कार्रवाई नहीं करता, और धारा 26(1)(c) अधिनियम या नियमों के अन्य उल्लंघनों पर। जुर्माना ₹50,000 तक हो सकता है (धारा 26(1))। उसी अपराध के लिए दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सज़ा (उस अपराध की अधिकतम सीमा के अधीन), और लाइसेंस या पंजीकरण रद्द करने, वापस लेने या नवीनीकरण न करने तक की कार्रवाई हो सकती है (धारा 26(2))। दाखिल रिपोर्ट की प्रति और भेजने का प्रमाण संभालकर रखें।

Frequently asked questions

POSH वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है, HR या समिति?

धारा 21(1) के अनुसार रिपोर्ट Internal Committee या Local Committee तैयार करती है और नियोक्ता व ज़िला अधिकारी को देती है। HR रिकॉर्ड जुटाने में मदद कर सकता है, पर नियोक्ता का कर्तव्य धारा 19(j) के तहत समय पर जमा होने की निगरानी करना है।

क्या शिकायत न आने पर भी धारा 21 की रिपोर्ट बनानी होती है?

हां। धारा 21(1) रिपोर्ट “in each calendar year” तैयार करने को कहती है और शिकायत आने की कोई शर्त नहीं रखती। ऐसे साल में शिकायतों के आंकड़े शून्य रहते हैं, पर नियम 14(d) की कार्यशालाएं फिर भी दर्ज होती हैं, और नियम 14(e) में सावधानी के तौर पर नियोक्ता के कदम लिखे जा सकते हैं।

रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?

धारा 21(1) कहती है कि रिपोर्ट “at such time as may be prescribed” तैयार हो, पर केंद्र के 2013 के नियम कोई तारीख तय नहीं करते। अपनी राज्य सरकार या ज़िला अधिकारी के निर्देश देखें, और कैलेंडर वर्ष पूरा होते ही रिपोर्ट तैयार करें।

“90 दिन से अधिक लंबित” का क्या मतलब है?

नियम 14(c) उन मामलों की संख्या मांगता है जो 90 दिन से अधिक समय से लंबित हैं। धारा 11(4) के अनुसार जांच 90 दिन में पूरी होनी चाहिए, इसलिए यह आंकड़ा संभावित देरी की ओर इशारा करता है।

ज़िला अधिकारी इन वार्षिक रिपोर्टों का क्या करता है?

धारा 21(2) के अनुसार ज़िला अधिकारी मिली हुई वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। धारा 20(a) के तहत वह Local Committee की रिपोर्ट समय पर आने की निगरानी भी करता है, और धारा 23 सरकार से मामलों का डेटा रखने को कहती है।

धारा 22 की जानकारी न देने पर कितना जुर्माना हो सकता है?

धारा 26(1)(b) धारा 22 के तहत कार्रवाई न करने वाले नियोक्ता पर लागू होती है, और जुर्माना ₹50,000 तक हो सकता है। उसी अपराध के लिए दोबारा दोषी पाए जाने पर धारा 26(2) में दोगुनी सज़ा और लाइसेंस या पंजीकरण रद्द होने का प्रावधान है।

क्या आपकी समिति इस साल की रिपोर्ट के लिए तैयार है?

पहले 2 मिनट का मुफ़्त POSH check करें और देखें कि आपकी समिति कहां खड़ी है। पूरी सेवा के लिए हिंदी में POSH अनुपालन पेज या मनस् Center का POSH पेज देखें, और बाकी सवालों के लिए POSH FAQ पढ़ें। Dr. Priya Dubey Sharma, संस्थापक और कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट (Founder & Consulting Psychologist), आपकी Internal Committee में External Member के रूप में जुड़ती हैं।

Sources

Written by
Manas Editorial Team

Plain-language guides to POSH compliance for Indian employers, based on the Act, the Rules and court rulings. POSH compliance at Manas Center is led by Dr. Priya Dubey Sharma, Founder & Consulting Psychologist, as External Member.

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