POSH नियम, 2013 · नियम 14

POSH नियम, 2013: समिति की वार्षिक रिपोर्ट में क्या होना चाहिए (नियम 14)

POSH नियम, 2013 का नियम 14 बताता है कि धारा 21 के तहत शिकायत समिति, यानी आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, की वार्षिक रिपोर्ट में पांच बातें हों: साल में मिली शिकायतें, साल में निपटाई गई शिकायतें, 90 दिन से ज़्यादा लंबित मामले, कार्यशालाएं या जागरूकता कार्यक्रम, और नियोक्ता या ज़िला अधिकारी की कार्रवाई। ये नियम 9 दिसंबर 2013 को G.S.R. 769(E) के रूप में अधिसूचित हुए।

लेखक: मनस् संपादकीय टीम (Manas Editorial Team) · अंतिम जांच: · आधिकारिक पाठ से मिलान किया गया · English version

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आधिकारिक पाठ

नियम 14 क्या कहता है?

नियम 14 और जिन प्रावधानों पर यह टिका है, भारत के राजपत्र (Gazette of India) से शब्दशः, अंग्रेज़ी में, जैसा छपा है। “Disposed off” राजपत्र की ही वर्तनी है। हमारी टिप्पणी इसके नीचे, भाग 3 में है।

अधिसूचना, नियम 1 और नियम 2(c)
G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires,- […]
(c) “Complaints Committee” means the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;
स्रोत: भारत का राजपत्र, G.S.R. 769(E), 9 दिसंबर 2013 ↗, राजपत्र पृष्ठ 4 (PDF पृष्ठ 18)
नियम 14 (Rule 14)
14. Preparation of annual report.- The annual report which the Complaints Committee shall prepare under Section 21, shall have the following details:-
(a) number of complaints of sexual harassment received in the year;
(b) number of complaints disposed off during the year;
(c) number of cases pending for more than ninety days;
(d) number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out;
(e) nature of action taken by the employer or District Officer.
स्रोत: भारत का राजपत्र, G.S.R. 769(E) ↗, राजपत्र पृष्ठ 6 (PDF पृष्ठ 20)
धारा 21 (Section 21), अधिनियम
21. Committee to submit annual report.— (1) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall in each calendar year prepare, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report and submit the same to the employer and the District Officer.
(2) The District Officer shall forward a brief report on the annual reports received under sub-section (1) to the State Government.
स्रोत: India Code PDF (अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2013) ↗, पृष्ठ 12
नियम 13 (कार्यशालाएं आदि आयोजित करने का तरीका)
13. Manner to organise workshops, etc.– Subject to the provisions of section 19, every employer shall-
(a) formulate and widely disseminate an internal policy or charter or resolution or declaration for prohibition, prevention and redressal of sexual harassment at the workplace intended to promote gender sensitive safe spaces and remove underlying factors that contribute towards a hostile work environment against women;
(b) carry out orientation programmes and seminars for the Members of the Internal Committee;
(c) carry out employees awareness programmes and create forum for dialogues which may involve Panchayati Raj Institutions, Gram Sabha, women’s groups, mothers’ committee, adolescent groups, urban local bodies and any other body as may be considered necessary;
(d) conduct capacity building and skill building programmes for the Members of the Internal Committee;
(e) declare the names and contact details of all the Members of the Internal Committee;
(f) use modules developed by the State Governments to conduct workshops and awareness programmes for sensitising the employees with the provisions of the Act.
स्रोत: भारत का राजपत्र, G.S.R. 769(E) ↗, राजपत्र पृष्ठ 6 (PDF पृष्ठ 20)
सरल शब्दों में

नियम 14 की पांच बातों का मतलब क्या है?

कौन रिपोर्ट बनाता है। नियम 14 में “Complaints Committee” का मतलब है आंतरिक समिति या स्थानीय समिति (नियम 2(c))। हर समिति अपनी रिपोर्ट खुद बनाती है, हर कैलेंडर वर्ष में, धारा 21 के तहत, और उसे नियोक्ता और ज़िला अधिकारी को देती है।

(a) मिली शिकायतें। साल में समिति को मिली हर लिखित शिकायत की संख्या।

(b) निपटाई गई शिकायतें। साल में जिन शिकायतों का निपटारा हुआ, उनकी संख्या। नियम 14 ‘disposed’ की परिभाषा नहीं देता; जैसे धारा 10 के तहत सुलह (settlement) से, या धारा 13 के तहत जांच रिपोर्ट से।

(c) 90 दिन से ज़्यादा लंबित मामले। जो मामले 90 दिन बाद भी खुले हैं। धारा 11(4) जांच पूरी करने के लिए 90 दिन देती है, इसलिए यह संख्या दिखा सकती है कि कितने मामले उस अवधि से आगे चले गए।

(d) कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम। कितने आयोजित हुए। नियम 14(d) इनकी परिभाषा नहीं देता। नियम 13 (कार्यशालाएं आदि आयोजित करने का तरीका) ये कार्यक्रम बताता है: कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, और समिति सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन, सेमिनार और क्षमता-निर्माण।

(e) की गई कार्रवाई। नियोक्ता या ज़िला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप (nature of action)।

फ़ॉर्म और तारीख। अधिनियम की धारा 29(2)(m) सरकार को रिपोर्ट का “form and time” तय करने का अधिकार देती है। पर नियम 14 केवल ब्योरे बताता है; इसके साथ कोई फ़ॉर्म नहीं है, और यह कोई तारीख नहीं देता। इसलिए आपके राज्य या ज़िला अधिकारी का कोई प्रारूप हो, तो उसे स्थानीय रूप से जांच लें।

बोर्ड रिपोर्ट से संबंध। इनमें से कुछ आंकड़े किसी कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट (Board’s Report) में भी जाते हैं। कंपनी सचिवों के लिए हमारी बोर्ड रिपोर्ट में POSH गाइड (English) देखें।

नियोक्ता की जांच-सूची

नियम 14 की रिपोर्ट आप कैसे तैयार करें?

  • हर समिति के लिए एक शिकायत रजिस्टर रखें, जिसमें हर शिकायत मिलने की तारीख दर्ज हो।
  • हर शिकायत कैसे और कब बंद हुई, लिखें: धारा 10 के तहत सुलह, या धारा 13 के तहत जांच रिपोर्ट।
  • जो मामला 90 दिन बाद भी खुला है, उसे अलग से चिह्नित करें।
  • हर कार्यशाला, जागरूकता सत्र और समिति ओरिएंटेशन को उसकी तारीख के साथ दर्ज करें (नियम 13)।
  • हर सिफ़ारिश पर नियोक्ता ने क्या कार्रवाई की, और कब, यह दर्ज करें।
  • धारा 21(1) हर कैलेंडर वर्ष में रिपोर्ट मांगती है, इसलिए सावधानी के तौर पर साल जनवरी से दिसंबर तक गिनें, और जमा की गई रिपोर्ट की प्रति, भेजने के प्रमाण के साथ रखें।
  • समिति के सभी सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण घोषित करें (नियम 13(e))।
  • अगर आप कंपनी हैं, तो बोर्ड रिपोर्ट के आंकड़े वित्तीय वर्ष के लिए अलग से निकालें (धारा 22 भी देखें)।
मुख्य संख्याएं

नियम 14 कौन सी संख्याएं मांगता है?

POSH नियम, 2013 (G.S.R. 769(E)) और अधिनियम के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को जांची गईं।
रिपोर्ट में ज़रूरी ब्योरे5, बिंदु (a) से (e)नियम 14
लंबित मामलों की सीमा90 दिन से ज़्यादानियम 14(c); जांच की सीमा 90 दिन, धारा 11(4)
रिपोर्ट की अवधिहर कैलेंडर वर्ष में तैयार (धारा 21(1)); नियम 14 केवल ‘the year’ कहता हैनियम 14(a), (b) के साथ धारा 21(1)
रिपोर्ट किसे जाती है2: नियोक्ता और ज़िला अधिकारीधारा 21(1)
नियमों की अधिसूचना9 दिसंबर 2013, G.S.R. 769(E)भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i)
कुल नियम14; नियम 14 अंतिम नियम हैनियम 1 से 14
अधिनियमअधिनियम संख्या 14, वर्ष 2013; 9 दिसंबर 2013 से लागूIndia Code
बोर्ड रिपोर्ट से साझा ब्योरे5 में से 3: (a), (b) और (c), कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट के वर्ष के लिए (आम तौर पर वित्तीय वर्ष)Companies (Accounts) Rules, 2014 का नियम 8(5), 2025 में संशोधित (विवरण, English)
अदालती फैसले

क्या अदालतों ने नियम 14 पर फैसला दिया है?

हमें नियम 14 की व्याख्या करने वाला कोई रिपोर्टेड फैसला नहीं मिला (28 अक्टूबर 2026 को जांचा गया)। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्देश सीधे उन कार्यक्रमों से जुड़ा है जिन्हें नियम 14(d) गिनता है।

सर्वोच्च न्यायालय, सिविल अपील संख्या 2482/2014 (फैसला 12 मई 2023)

पैरा 77(v) में न्यायालय ने निर्देश दिया: “The authorities/management/employers shall regularly conduct orientation programmes, workshops, seminars and awareness programmes to upskill members of the ICCs/LCs/ICs and to educate women employees and women’s groups about the provisions of the Act, the Rules and relevant regulations.” यानी नियोक्ता नियमित रूप से ओरिएंटेशन, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम करें। यही सत्र आपकी रिपोर्ट के बिंदु (d) में गिने जाते हैं। फैसले में नियम 14 का नाम नहीं है। (12 मई 2023 का फैसला ↗)

संबंधित पेज: धारा 21: समिति की वार्षिक रिपोर्ट · धारा 22: नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट

सवाल

नियम 14 के बारे में लोग क्या पूछते हैं?

POSH वार्षिक रिपोर्ट में क्या हो, यह कौन सा नियम बताता है?
Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013 का नियम 14। ये नियम 9 दिसंबर 2013 को G.S.R. 769(E) के रूप में अधिसूचित हुए।
क्या वार्षिक रिपोर्ट का कोई आधिकारिक प्रारूप है?
2013 के नियमों के साथ कोई फ़ॉर्म नहीं जुड़ा है। नियम 14 पांच ब्योरे बताता है जो रिपोर्ट में होने चाहिए। आपकी राज्य सरकार या ज़िला अधिकारी कोई प्रारूप मांग सकते हैं, इसलिए स्थानीय रूप से जांच लें।
नियम 14(c) के 90 दिन कब से गिने जाते हैं?
न नियम 14 और न धारा 11(4) शुरुआत की तारीख बताते हैं। शिकायत मिलने के दिन से गिनना ज़्यादा सावधान तरीका है, क्योंकि इससे लंबित मामलों की संख्या कम करके नहीं दिखती।
कार्यशाला या जागरूकता कार्यक्रम में क्या गिना जाता है?
नियम 14(d) परिभाषा नहीं देता। नियम 13 में ये कार्यक्रम बताए गए हैं: कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, समिति सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन और सेमिनार, और क्षमता-निर्माण व कौशल-निर्माण कार्यक्रम।
क्या नियम 14 के आंकड़े और बोर्ड रिपोर्ट के आंकड़े एक ही हैं?
तीन ब्योरे मेल खाते हैं: मिली शिकायतें, निपटाई गई शिकायतें, और 90 दिन से ज़्यादा लंबित मामले। पर बोर्ड रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की होती है, जबकि धारा 21 की रिपोर्ट हर कैलेंडर वर्ष में बनती है, इसलिए संख्याएं अलग हो सकती हैं।
मनस् कैसे मदद करता है

मनस् नियम 14 के ब्योरे कैसे तैयार करता है?

हमारा पोर्टल हर शिकायत और उसकी समय-सीमाएं (90 दिन की जांच, रिपोर्ट और कार्रवाई की तारीखें) दर्ज करता है, और आपकी धारा 21 की वार्षिक रिपोर्ट आपकी समिति के अपने रिकॉर्ड से बनाता है। डॉ. प्रिया दुबे शर्मा, संस्थापक एवं परामर्श मनोवैज्ञानिक (Founder & Consulting Psychologist), हमारे ग्राहकों की समितियों में बाहरी सदस्य के रूप में काम करती हैं। यह कैसे होता है, यह हमारे POSH अनुपालन पेज पर देखें, या 2 मिनट की मुफ़्त समिति जांच करें। और जवाबों के लिए POSH FAQ पढ़ें।

स्रोत

यह पेज किन स्रोतों पर आधारित है?

इन स्रोतों से अंतिम बार मिलान को किया गया। अधिनियम का पाठ हमारी टिप्पणी के साथ पुनः प्रस्तुत है (Copyright Act, 1957, s.52(1)(q)(ii)); राजपत्र में छपे नियम और अदालती फैसले s.52(1)(q)(i) और (iv) के तहत। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। मनस् कोई विधि फर्म नहीं है।

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