संक्षिप्त उत्तर: POSH Act की धारा 16 के अनुसार शिकायत, पीड़ित महिला, प्रतिवादी और गवाहों की पहचान व पते, सुलह और जाँच की कार्यवाही, Internal Committee की सिफ़ारिशें और employer की कार्रवाई public, press या media को नहीं बताई जा सकती। पहचान-रहित रूप में न्याय मिलने की सूचना दी जा सकती है। जहाँ service rules नहीं हैं, वहाँ नियम 12 के तहत employer उल्लंघन करने वाले से ₹5,000 वसूलता है।
POSH जाँच ख़त्म होते ही अक्सर सवाल उठता है: अब किसे क्या बताया जाए? आइए Act, Rules और Bombay High Court के 2021 के दिशानिर्देशों से समझें।
POSH Act की धारा 16 क्या रोकती है, और क्या RTI से यह जानकारी मिल सकती है?
The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 की धारा 16 का शीर्षक है “शिकायत और जाँच की कार्यवाही की सामग्री के प्रकाशन या उसे ज्ञात कराने पर रोक”। यह धारा कहती है कि नीचे दी गई जानकारी “public, press और media” को “किसी भी तरह” प्रकाशित, संप्रेषित या ज्ञात नहीं कराई जाएगी:
- धारा 9 के तहत की गई शिकायत की सामग्री (contents of the complaint);
- पीड़ित महिला (aggrieved woman), प्रतिवादी (respondent) और गवाहों की पहचान और पते;
- सुलह (conciliation) और जाँच (inquiry) की कार्यवाही से जुड़ी कोई भी जानकारी;
- Internal Committee या Local Committee की सिफ़ारिशें;
- इस Act के तहत employer या District Officer द्वारा की गई कार्रवाई।
यह सूची केवल शिकायतकर्ता तक सीमित नहीं है; प्रतिवादी और गवाहों की पहचान भी सुरक्षित है। यानी आरोप साबित हुआ हो या नहीं, किसी का नाम सार्वजनिक करना धारा 16 के विरुद्ध है।
RTI पर असर: धारा 16 की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है: “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 of 2005) में कुछ भी होते हुए भी”। इसका अर्थ है कि ऊपर बताई गई पाँच श्रेणियों की जानकारी पर धारा 16 की रोक RTI Act के ऊपर लागू होती है। किसी ख़ास RTI मामले का फ़ैसला उसके तथ्यों पर निर्भर करेगा।
क्या “न्याय मिला” यह बताना भी मना है?
नहीं। धारा 16 का proviso कहता है कि इस Act के तहत किसी पीड़ित को मिले न्याय (justice secured) के बारे में जानकारी फैलाई जा सकती है, बशर्ते उसमें पीड़ित महिला और गवाहों का नाम, पता, पहचान या ऐसा कोई अन्य विवरण न हो जिससे उनकी पहचान हो सके।
यानी आप जागरूकता के लिए कह सकते हैं: “पिछले वर्ष एक शिकायत पर जाँच पूरी हुई और Committee की सिफ़ारिश पर कार्रवाई की गई।” लेकिन अगर संस्था छोटी है और विभाग, पद, तारीख़ या घटना का विवरण जोड़ने से लोग अंदाज़ा लगा लें कि मामला किसका था, तो यह “particulars calculated to lead to identification” की श्रेणी में आ सकता है।
जाँच के बाद किसे क्या जानने का अधिकार है?
धारा 16 की रोक “public, press और media” के लिए है। जिन लोगों को Act ख़ुद जानकारी देने को कहता है, उन्हें वह जानकारी मिलती है। तालिका देखिए:
| कौन | क्या जान सकता है | आधार |
|---|---|---|
| शिकायतकर्ता (aggrieved woman) | सुलह हुई तो settlement की प्रति; जाँच हुई तो findings की प्रति (जब दोनों पक्ष कर्मचारी हों) और inquiry report | धारा 10(3), धारा 11(1) का दूसरा proviso, धारा 13(1) |
| प्रतिवादी (respondent) | शिकायतकर्ता जैसी ही प्रतियाँ, ताकि वह findings पर अपना पक्ष रख सके | धारा 10(3), धारा 11(1) का दूसरा proviso, धारा 13(1) |
| Internal Committee के सदस्य | पूरा record, लेकिन वे “शिकायत संभालने वाले व्यक्ति” हैं, इसलिए गोपनीयता उन पर सीधे लागू होती है | धारा 16, धारा 17 |
| Employer / HR | Committee की inquiry report और सिफ़ारिशें, ताकि 60 दिनों में कार्रवाई हो सके | धारा 13(1), धारा 13(4) |
| संस्था की annual report | दर्ज मामलों की संख्या और उनका निपटारा (annual report न बने तो यह संख्या District Officer को); कोई पहचान बताने वाला विवरण नहीं | धारा 22, धारा 16 |
| Public, press, media | धारा 16 में बताई कोई भी जानकारी नहीं; केवल पहचान-रहित “न्याय मिला” वाली सूचना | धारा 16 और उसका proviso |
HR या management में भी जानकारी “need to know” तक सीमित रखें। Act employer को रिपोर्ट देता है, पूरे दफ़्तर को नहीं। कुछ व्यावहारिक कदम:
- लिखित confidentiality undertaking: Committee सदस्यों, गवाहों और note लेने वाले हर व्यक्ति से जाँच की शुरुआत में ही हस्ताक्षर लें।
- Record सुरक्षित रखें: files बंद अलमारी या सीमित access वाले folder में रखें; email में subject line पर नाम न लिखें।
- Media की पूछताछ: एक तय जवाब रखें जो धारा 16 के proviso के भीतर रहे, और विवरण देने से मना करें।
- समय-सीमा का record: जाँच 90 दिनों में (धारा 11(4)), report 10 दिनों में (धारा 13(1)) और employer की कार्रवाई 60 दिनों में (धारा 13(4)); ये तारीख़ें भी गोपनीय file में रखें।
गोपनीयता तोड़ने पर क्या सज़ा है?
धारा 17 कहती है कि जिस व्यक्ति को शिकायत, जाँच, सिफ़ारिशों या कार्रवाई को संभालने का दायित्व सौंपा गया है, अगर वह धारा 16 का उल्लंघन करता है, तो उस पर उसके service rules के अनुसार penalty लगेगी। जहाँ service rules नहीं हैं, वहाँ penalty “निर्धारित तरीके” (as may be prescribed) से लगेगी।
यह निर्धारित तरीका 2013 Rules के नियम 12 में है: धारा 17 के अधीन, अगर कोई व्यक्ति धारा 16 का उल्लंघन करता है तो employer उस व्यक्ति से penalty के रूप में पाँच हज़ार रुपये (₹5,000) वसूल करेगा। जिस व्यक्ति पर service rules लागू हैं, उस पर penalty उन्हीं service rules के अनुसार लगेगी; नियम 12 वाला ₹5,000 का प्रावधान वहाँ लागू होता है जहाँ ऐसे service rules नहीं हैं।
धारा 18(1) के तहत धारा 17 की penalty के विरुद्ध भी appeal हो सकती है, जो 90 दिनों के भीतर करनी होती है (धारा 18(2))।
Bombay High Court ने POSH मामलों की गोपनीयता पर क्या दिशानिर्देश दिए?
24 सितंबर 2021 को Bombay High Court के Justice G.S. Patel ने Suit No. 142 of 2021 (P v. A, पक्षों के नाम गोपनीय रखे गए) में POSH Act से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए दिशानिर्देश तय किए। ये दिशानिर्देश अदालत की कार्यवाही के लिए हैं, पर Internal Committee के लिए भी अच्छा उदाहरण हैं। मुख्य बिंदु:
- आदेशों में पक्षों के नाम नहीं होंगे; उन्हें “Plaintiff”, “Defendant 1” जैसे शब्दों से लिखा जाएगा।
- मामले का पूरा record sealed रहेगा और अदालत के आदेश के बिना किसी को नहीं दिया जाएगा।
- सुनवाई केवल chambers में या in-camera होगी; गवाहों के बयान (depositions) किसी भी हाल में upload नहीं होंगे।
- दोनों पक्ष, उनके advocates और गवाह, अदालत की अनुमति के बिना किसी आदेश, फ़ैसले या filing की सामग्री media को नहीं बताएँगे।
- गवाहों को सामान्य शपथ के अलावा non-disclosure और confidentiality के statement पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- पक्षों के नाम, पते या अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित करने पर रोक पूर्ण (absolute) है, और इन शर्तों का पालन न करना contempt of court माना जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धारा 17 की penalty उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसे शिकायत या जाँच संभालने का दायित्व सौंपा गया हो। फिर भी धारा 16 में प्रतिवादी और गवाहों की पहचान भी सुरक्षित है, इसलिए सार्वजनिक रूप से कुछ कहने से पहले कानूनी सलाह लेना बेहतर है।
हाँ। धारा 13(1) कहती है कि report “concerned parties” को उपलब्ध कराई जाए, और धारा 11(1) का दूसरा proviso कहता है कि जब दोनों पक्ष कर्मचारी हों, तो findings की प्रति दोनों पक्षों को दी जाए, ताकि वे Committee के सामने अपना पक्ष रख सकें।
धारा 17 के अनुसार penalty उस व्यक्ति के service rules से तय होती है। जहाँ service rules नहीं हैं, वहाँ 2013 Rules का नियम 12 लागू होता है, जिसके तहत employer उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से ₹5,000 वसूल करता है।
नहीं। धारा 22 के तहत employer को अपनी annual report में दर्ज मामलों की संख्या और उनका निपटारा बताना होता है; जहाँ annual report नहीं बनती, वहाँ यह संख्या District Officer को भेजी जाती है। धारा 16 के कारण किसी का नाम, विभाग या घटना का ऐसा विवरण न लिखें जिससे पहचान हो सके।
धारा 16 “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुछ भी होते हुए भी” से शुरू होती है। इसलिए शिकायत की सामग्री, पक्षों और गवाहों की पहचान, जाँच की कार्यवाही, सिफ़ारिशें और की गई कार्रवाई public, press या media को नहीं दी जा सकतीं। किसी ख़ास RTI आवेदन का फ़ैसला उसके तथ्यों पर निर्भर करेगा।
सितंबर 2021 के ये दिशानिर्देश Bombay High Court के एक न्यायाधीश ने एक मुकदमे (P v. A) में आगे ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए working protocol के रूप में तय किए थे। Internal Committee पर सीधा दायित्व धारा 16 और 17 से आता है, पर ये दिशानिर्देश अच्छे व्यवहार का उपयोगी उदाहरण हैं।
क्या आपकी संस्था की POSH प्रक्रिया गोपनीयता के लिए तैयार है?
Manas Center for Mental Wellness and Counselling (मनस्) की POSH सेवाओं की जानकारी के लिए manas365.com/posh देखिए, और अपनी संस्था की स्थिति जाँचने के लिए POSH check भरिए। आम सवालों के जवाब POSH FAQ पेज पर हैं। मनस् की ओर से Dr. Priya Dubey Sharma, Founder & Consulting Psychologist (संस्थापक एवं कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट), Internal Committee में External Member के रूप में जुड़ती हैं।
स्रोत
- The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, पूरा पाठ (Indian Kanoon)
- The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013, नियम 12 (Indian Kanoon)
- SCC Online: P v. A, Bombay High Court, Suit No. 142 of 2021, आदेश 24-09-2021
- LiveLaw: Bombay High Court के POSH मामलों में गोपनीयता दिशानिर्देश (27 सितंबर 2021)
Plain-language guides to POSH compliance for Indian employers, based on the Act, the Rules and court rulings. POSH compliance at Manas Center is led by Dr. Priya Dubey Sharma, Founder & Consulting Psychologist, as External Member.



