POSH अधिनियम, 2013 · धारा 22

POSH अधिनियम की धारा 22: नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में POSH मामले

धारा 22 के तहत हर नियोक्ता को अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में बताना होता है कि अधिनियम के तहत लैंगिक उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज हुए, यदि कोई हों, और उनका निपटारा कैसे हुआ। जिसे वार्षिक रिपोर्ट नहीं बनानी होती, वह नियोक्ता मामलों की संख्या ज़िला अधिकारी को सूचित करता है। धारा 22 के तहत कार्रवाई न करने पर धारा 26(1) में ₹50,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

लेखक: मनस् संपादकीय टीम (Manas Editorial Team) · अंतिम जांच: · आधिकारिक पाठ से मिलान किया गया · English version

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आधिकारिक पाठ

धारा 22 क्या कहती है?

धारा 22 और धारा 26 में उसका दंड, India Code से शब्दशः (अंग्रेज़ी में, जैसा छपा है)। हमारी टिप्पणी इसके नीचे है।

धारा 22 (Section 22)
22. Employer to include information in annual report.—The employer shall include in its report the number of cases filed, if any, and their disposal under this Act in the annual report of his organisation or where no such report is required to be prepared, intimate such number of cases, if any, to the District Officer.
स्रोत: India Code PDF ↗, पृष्ठ 12
धारा 26 (Section 26)
26. Penalty for non-compliance with provisions of Act.—(1) Where the employer fails to—
(a) constitute an Internal Committee under sub-section (1) of section 4;
(b) take action under sections 13, 14 and 22; and
(c) contravenes or attempts to contravene or abets contravention of other provisions of this Act or any rules made thereunder,
he shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.
(2) If any employer, after having been previously convicted of an offence punishable under this Act subsequently commits and is convicted of the same offence, he shall be liable to—
(i) twice the punishment, which might have been imposed on a first conviction, subject to the punishment being maximum provided for the same offence:
Provided that in case a higher punishment is prescribed under any other law for the time being in force, for the offence for which the accused is being prosecuted, the court shall take due cognizance of the same while awarding the punishment;
(ii) cancellation, of his licence or withdrawal, or non-renewal, or approval, or cancellation of the registration, as the case may be, by the Government or local authority required for carrying on his business or activity.
स्रोत: India Code PDF ↗, पृष्ठ 12 और 13
सरल शब्दों में

धारा 22 का मतलब क्या है?

किस पर लागू। “The employer”, यानी अधिनियम के दायरे में आने वाला हर नियोक्ता, केवल कंपनियां नहीं।

क्या बताना है। दो बातें: अधिनियम के तहत कितने मामले दर्ज हुए, और उनका निपटारा (“their disposal”)।

कहां बताना है। “the annual report of his organisation”, यानी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में। किसी कंपनी के लिए यह बोर्ड रिपोर्ट (Board’s Report) है। 14 जुलाई 2025 से Companies (Accounts) Rules भी बताते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट में POSH के कौन से आंकड़े हों। कंपनी सचिवों के लिए हमारी बोर्ड रिपोर्ट में POSH गाइड (English) देखें।

वार्षिक रिपोर्ट नहीं बनती? तब नियोक्ता को “intimate such number of cases, if any, to the District Officer”, यानी मामलों की संख्या ज़िला अधिकारी को सूचित करनी होती है। यह रास्ता उस नियोक्ता के लिए है जिसे वार्षिक रिपोर्ट बनाना ज़रूरी नहीं है।

“If any” (यदि कोई हों)। ये शब्द उस साल को भी मानते हैं जिसमें कोई मामला न आया हो। अधिनियम यह नहीं कहता कि “शून्य” (nil) लिखना ज़रूरी है या नहीं। “शून्य” लिख देना एक सावधान तरीका है, जिससे दिखता है कि आपने इस कर्तव्य पर ध्यान दिया।

दंड। धारा 26(1)(b) उस नियोक्ता पर लागू होती है जो “take action under sections 13, 14 and 22” में चूक करता है। जुर्माना ₹50,000 तक हो सकता है, और उसी अपराध में दोबारा दोषसिद्ध होने पर इससे ज़्यादा।

धारा 21 से अंतर। धारा 21 की रिपोर्ट आंतरिक समिति (या स्थानीय समिति) हर कैलेंडर वर्ष में बनाती है, और वह नियोक्ता और ज़िला अधिकारी को जाती है। धारा 22 नियोक्ता की अपनी वार्षिक रिपोर्ट से जुड़ी है। व्यवहार में दोनों के आंकड़े एक ही शिकायत रजिस्टर से लिए जा सकते हैं, पर अवधि अलग हो सकती है।

नियोक्ता की जांच-सूची

धारा 22 के लिए आपको क्या करना चाहिए?

  • पता करें कि क्या आपके संगठन को वार्षिक रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है, और उस पर हस्ताक्षर कौन करता है।
  • अगर ज़रूरी है, तो उसमें दर्ज POSH मामलों की संख्या और उनका निपटारा जोड़ें।
  • अगर ज़रूरी नहीं है, तो मामलों की संख्या अपने ज़िला अधिकारी को सूचित करें।
  • आंकड़े उसी शिकायत रजिस्टर से लें जिसे आपकी समिति धारा 21 की रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती है।
  • अपनी रिपोर्ट की अपनी अवधि लें; बोर्ड रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के लिए होती है।
  • रिपोर्ट की प्रति, या ज़िला अधिकारी को भेजे पत्र की प्रति, भेजने के प्रमाण के साथ रखें।
  • अगर आप कंपनी हैं, तो 2025 के बोर्ड रिपोर्ट नियम का भी पालन करें (बोर्ड रिपोर्ट में POSH (English))।
मुख्य संख्याएं

धारा 22 में कौन सी संख्याएं हैं?

अधिनियम की धारा 22 और 26 के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को जांची गईं।
बताए जाने वाले आंकड़े2: दर्ज मामले, और उनका निपटाराधारा 22
रास्ते2: आपकी वार्षिक रिपोर्ट, या ज़िला अधिकारी को सूचनाधारा 22
जुर्माना₹50,000 तकधारा 26(1); खंड (b) में धारा 22 का नाम है
उसी अपराध में दोबारा दोषसिद्ध होने परदोगुनी सज़ा तकधारा 26(2)(i)
लाइसेंस या पंजीकरणरद्द, वापस या नवीनीकरण से इनकार हो सकता हैधारा 26(2)(ii)
बोर्ड रिपोर्ट की अवधिकंपनी का वित्तीय वर्ष, आम तौर पर अप्रैल से मार्चबोर्ड रिपोर्ट, धारा 134, कंपनी अधिनियम, 2013
समिति की धारा 21 रिपोर्ट की अवधिहर कैलेंडर वर्षधारा 21(1)
किसी मामले का निपटारा कैसे होता हैजांच 90 दिन में, रिपोर्ट 10 दिन में, कार्रवाई 60 दिन मेंधारा 11(4), 13(1) और 13(4)
अदालती फैसले

क्या अदालतों ने धारा 22 पर फैसला दिया है?

हमें धारा 22 की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का कोई रिपोर्टेड फैसला नहीं मिला (27 अक्टूबर 2026 को जांचा गया)। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के पालन में ढिलाई पर टिप्पणी की है, और फैसले की प्रति Institute of Chartered Accountants और Institute of Company Secretaries को भी भेजने का निर्देश दिया। फैसले में धारा 22 का उल्लेख नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय, सिविल अपील संख्या 2482/2014 (फैसला 12 मई 2023)

न्यायालय ने कहा: “It is disquieting to note that there are serious lapses in the enforcement of the Act even after such a long passage of time.” (पैरा 75)। यानी इतने वर्षों बाद भी अधिनियम के पालन में गंभीर कमियां हैं।

पैरा 77 में न्यायालय ने सरकारों को यह जांचने का निर्देश दिया कि समितियां बनी हैं और अधिनियम के अनुसार हैं, और पेशेवर संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों से भी यही करने को कहा। पैरा 77(ix) में न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि फैसले की प्रति अन्य संस्थाओं के साथ “Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretaries” को भी भेजी जाए, “for implementing the directions issued”। (12 मई 2023 का फैसला ↗)

सवाल

धारा 22 के बारे में नियोक्ता क्या पूछते हैं?

क्या धारा 22 केवल कंपनियों पर लागू होती है?
नहीं। यह “the employer” पर लागू होती है, यानी अधिनियम के तहत हर नियोक्ता पर। कंपनियां यह जानकारी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में देती हैं; जिस नियोक्ता को वार्षिक रिपोर्ट नहीं बनानी होती, वह ज़िला अधिकारी को सूचित करता है।
अगर इस साल कोई मामला नहीं आया, तो क्या लिखें?
धारा 22 कहती है “the number of cases filed, if any”, इसलिए बिना मामलों वाला साल अपेक्षित है। अधिनियम यह नहीं बताता कि “शून्य” लिखना है या नहीं। “शून्य” लिखना सावधान विकल्प है।
आंकड़े किस अवधि के होते हैं?
उस वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के, जिसमें वे दिए जाते हैं। कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के लिए होती है। समिति की धारा 21 रिपोर्ट हर कैलेंडर वर्ष में बनती है।
ज़िला अधिकारी कौन है?
वह अधिकारी जिसे उपयुक्त सरकार हर ज़िले के लिए अधिसूचित करती है: ज़िला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर (धारा 5)।
क्या धारा 22 और 2025 का बोर्ड रिपोर्ट नियम एक ही हैं?
नहीं। धारा 22 POSH अधिनियम में है और हर नियोक्ता पर लागू होती है। 2025 का नियम Companies (Accounts) Rules, 2014 में संशोधन है, और बताता है कि कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में POSH के बारे में क्या लिखा जाए।
मनस् कैसे मदद करता है

मनस् धारा 22 के आंकड़े कैसे तैयार करता है?

हमारा पोर्टल शिकायत रजिस्टर रखता है, इसलिए दर्ज मामलों और उनके निपटारे की गिनती किसी भी अवधि के लिए की जा सकती है, बोर्ड रिपोर्ट के लिए वित्तीय वर्ष भी। डॉ. प्रिया दुबे शर्मा, संस्थापक एवं परामर्श मनोवैज्ञानिक (Founder & Consulting Psychologist), हमारे ग्राहकों की समितियों में बाहरी सदस्य के रूप में काम करती हैं। यह कैसे होता है, यह हमारे POSH अनुपालन पेज पर देखें, या 2 मिनट की मुफ़्त समिति जांच करें। और जवाबों के लिए POSH FAQ पढ़ें।

स्रोत

यह पेज किन स्रोतों पर आधारित है?

इन स्रोतों से अंतिम बार मिलान को किया गया। अधिनियम का पाठ हमारी टिप्पणी के साथ पुनः प्रस्तुत है (Copyright Act, 1957, s.52(1)(q)(ii)); अदालती फैसले s.52(1)(q)(iv) के तहत। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। मनस् कोई विधि फर्म नहीं है।

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