मुंबई शहर POSH SHe-Box आवाहन (मे 2025): आपली समिती कशी नोंदवावी?
मे 2025 मध्ये मुंबई शहर जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी मराठीत एक जाहीर आवाहन प्रसिद्ध केले. 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक खासगी आस्थापनेने आपली अंतर्गत समिती SHe-Box पोर्टलवर “Private Head Office Registration” द्वारे 15 मे 2025 पर्यंत नोंदवावी, असे त्यात म्हटले आहे. कलम 26 नुसार ₹50,000 दंडात्मक कारवाईचा इशाराही त्यात आहे.
लेखक: मनस् संपादकीय टीम (Manas Editorial Team) · शेवटचे अपडेट: · मूळ आदेशाशी पडताळून पाहिले.
Read this page in English: English.
आदेशाचे मुख्य मुद्दे
| कोणी काढले | शोभा शेलार, जिल्हा नोडल अधिकारी तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहरमहिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन |
|---|---|
| संदर्भ क्रमांक | डीजीआयपीआर/२०२५-२६/४८०DGIPR/2025-26/480: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा जाहिरात क्रमांक |
| दिनांक | मे 2025जाहीर आवाहन, मराठीत |
| कोणाला लागू | मुंबई शहर जिल्ह्यातील 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या खासगी आस्थापनाकार्यालये, दुकाने, हॉटेल्स, स्टुडिओ आणि इतर कामाची ठिकाणे |
| काय करायचे | अंतर्गत समितीची shebox.wcd.gov.in वर नोंदणी“Private Head Office Registration” हा पर्याय वापरून |
| मुदत | 15 मे 2025, ती संपली आहेत्यानंतरही नोंदणी सुरू आहे. मे 2026 पासून महाराष्ट्रभर अधिकारी आस्थापनांची तपासणी करत आहेत. |
| दंड | ₹50,000 दंडात्मक कारवाईPOSH कायद्याचे कलम 26 |
मुंबई शहराचे जाहीर आवाहन काय सांगते?
हे एक छोटे जाहीर आवाहन आहे. सोप्या भाषेत ते पुढील गोष्टी सांगते:
- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) मधील कलम 4 नुसार, 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या सर्व खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
- ज्या आस्थापनांनी आजपर्यंत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केलेली नाही, त्यांच्यावर कलम 26 नुसार ₹50,000 दंडात्मक कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे.
- समिती स्थापन झाली आहे याची खात्री करण्यासाठी, ती SHe-Box पोर्टलवर नोंदवण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहेत.
- त्यामुळे मुंबई शहर जिल्ह्यातील खासगी आस्थापनांनी आवाहनात दिलेल्या पद्धतीने आपली अंतर्गत समिती SHe-Box वर नोंदवावी.
- जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई शहर यांनी ही नोंदणी 15 मे 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
आवाहनात समितीला “अंतर्गत तक्रार समिती” म्हटले आहे. मनस् च्या पानांवर याच समितीला अंतर्गत समिती (Internal Committee) म्हटले आहे.
SHe-Box वर नोंदणी कशी करावी?
आवाहनात दिलेल्या पायऱ्या अशा आहेत:
- shebox.wcd.gov.in या शासकीय वेबसाइटवर जा.
- होम स्क्रीनवर “Private Head Office Registration” या टॅबवर क्लिक करा.
- फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती तपशीलवार भरा.
- “Submit” वर क्लिक करा. आपल्या अंतर्गत समितीची माहिती नोंदवली जाईल.
प्रत्यक्षात आणखी दोन गोष्टी उपयोगी पडतात:
- SHe-Box साठी एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करा. ही व्यक्ती समितीची सदस्य नसावी, असा मनस् चा सल्ला आहे, म्हणजे पोर्टलचे लॉगिन आणि समितीची प्रकरणे वेगळी राहतात.
- नोंदणी सबमिट केल्यानंतर जिल्हा नोडल अधिकारी ती तपासून मंजूर करतात. याला 7 ते 10 दिवस लागू शकतात, आणि नंतर लॉगिन ईमेलने येते. प्रत्येक शाखेची समिती मुख्य कार्यालयाखाली जोडा.
हे आवाहन कोणत्या आस्थापनांना लागू आहे?
- मुंबई शहर जिल्ह्यातील (बेट शहर) 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या खासगी आस्थापनांना हे आवाहन लागू आहे.
- प्रत्येक कर्मचारी मोजा. कंत्राटी, तात्पुरते आणि रोजंदारीवरील कामगार, प्रशिक्षणार्थी आणि शिकाऊ उमेदवार यांनाही POSH कायदा कर्मचारी मानतो (कलम 2(f)).
- मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे स्वतंत्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आहेत. तेथील नियोक्त्यांवरही कायद्यानुसार हीच जबाबदारी आहे.
- 14 मे 2026 पासून महाराष्ट्राचे तपासणी परिपत्रक प्रत्येक जिल्ह्याला लागू आहे. त्याच्या तपासणी सूचीत मुख्य कार्यालय आणि शाखांच्या समित्या SHe-Box वर आहेत का, असे विचारले जाते (मुद्दे 29 आणि 30).
15 मे 2025 ची मुदत संपली आहे. आता काय करावे?
ती तारीख लवकर काम पूर्ण करण्यासाठीचे आवाहन होती. त्यामुळे पोर्टल बंद झालेले नाही. त्यानंतर महाराष्ट्राने तपासणी सुरू केली आहे. 14 मे 2026 च्या परिपत्रकानुसार 12 प्रकारचे अधिकारी आस्थापनांची तपासणी करू शकतात. ठाणे जिल्ह्याने जून 2026 मध्ये विशेष मोहीम सुरू केली (Free Press Journal, 18 जून 2026 ↗). छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 374 आस्थापनांची तपासणी होऊन कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या (Free Press Journal, 13 ऑगस्ट 2026 ↗). त्यामुळे ज्या आस्थापनेत अजून समिती नाही, तिला आधीच उशीर झाला आहे. ज्या आस्थापनेने अजून नोंदणी केलेली नाही, ती या आवाहनाचे पालन करत नाही, आणि महाराष्ट्रात आता तपासण्या सुरू आहेत.
अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या नियोक्त्याला POSH कायद्याच्या कलम 26 नुसार न्यायालय ₹50,000 पर्यंत दंड करू शकते. तीच चूक पुन्हा केल्यास दंड दुप्पट होऊ शकतो, आणि शासन व्यवसायाचा परवाना किंवा नोंदणी रद्द करू शकते किंवा तिचे नूतनीकरण नाकारू शकते (कलम 26(2)).
आणखी एक नुकसान आहे. आपल्या कामाच्या ठिकाणी समिती नसेल, तर आपल्या कर्मचाऱ्याची तक्रार जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या (District Officer) स्थानिक समितीकडे (Local Committee) जाते. मग आपल्या आस्थापनेबाहेरील लोक प्रकरणाची चौकशी करतात आणि आपण कोणती कारवाई करावी याची शिफारस करतात.
आताच नोंदणी करा आणि आपली समिती कार्यरत ठेवा: धोरण, सूचना फलक, प्रशिक्षण आणि वार्षिक अहवाल. आपली स्थिती 2 मिनिटांत जाणून घेण्यासाठी आमची मोफत समिती तपासणी (Free committee check) वापरा. मुंबईतील नियोक्ते मुंबईतील POSH अनुपालन मार्गदर्शक (English) वाचू शकतात.
मनस् आपल्या आस्थापनेला एका आठवड्यात अनुपालन कसे मिळवून देते?
- दिवस 1: आपले POSH धोरण, अंतर्गत समिती स्थापनेचा आदेश, नियुक्तीपत्रे, सूचना फलक आणि 10 पोस्टर्स आम्ही आपल्या लेटरहेडवर देतो.
- दिवस 2 ते 3: आपल्या नोडल अधिकाऱ्यांना SHe-Box वर आपली आस्थापना आणि समिती नोंदवण्यास आम्ही मदत करतो. शासनाच्या मंजुरीला 7 ते 10 दिवस लागू शकतात.
- दिवस 4 ते 7: आपल्या समितीला (Internal Committee Training) आणि कर्मचाऱ्यांना (Employee Awareness Training) आम्ही प्रशिक्षण देतो. त्यानंतर आपली आस्थापना पूर्ण अनुपालनात असते.
- डॉ. प्रिया दुबे शर्मा (Dr. Priya Dubey Sharma) कलम 4(2)(क) नुसार आपल्या समितीच्या बाह्य सदस्य असतात. त्यांनी संस्थात्मक मानसशास्त्रात (Organisational Psychology) PhD केली आहे आणि त्यांना 18 पेक्षा जास्त वर्षांचा अनुभव आहे. प्रत्येक चौकशीत त्या सहभागी होतात.
- आमचे पोर्टल प्रत्येक कायदेशीर मुदत लक्षात ठेवते, सर्व रेकॉर्ड मुंबईतील सर्व्हरवर एन्क्रिप्ट करून ठेवते आणि कलम 21 चा वार्षिक अहवाल तयार करते.
वार्षिक योजना (Yearly Plan) 30 कर्मचाऱ्यांपर्यंत वर्षाला ₹22,499 पासून सुरू होते, GST वेगळा (18%). हे शुल्क आपल्या बाह्य सदस्यांच्या सेवेसाठी आहे. Internal Committee Training आणि Employee Awareness Training प्रत्येकी ₹6,999 प्रति ऑनलाइन सत्र. सॉफ्टवेअर आणि अनुपालन व्यवस्था मोफत.
सर्व योजना आणि किमती: मनस् POSH पान (English).
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
या पानावरील माहिती कुठून आली?
- मुंबई शहर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांचे जाहीर आवाहन, मे 2025 (AscentHR ने प्रसिद्ध केलेली प्रत) ↗ मूळ आवाहन 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपूर्ण वाचले.
- SHe-Box पोर्टल, महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ↗ Private Head Office Registration.
- महाराष्ट्र शासन परिपत्रक, 14 मे 2026 (अधिकृत प्रत) ↗ तपासणी सूची, मुद्दे 27 ते 31.
- POSH कायदा, 2013 (India Code) ↗ कलम 2(f), 4 आणि 26.
- Free Press Journal, 18 जून 2026: ठाण्यात POSH अनुपालनासाठी विशेष मोहीम ↗ बातमी.
- Free Press Journal, 13 ऑगस्ट 2026: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 374 आस्थापनांची तपासणी ↗ बातमी.
या स्रोतांशी शेवटची पडताळणी: . प्रत्येक आदेश त्याच्या मूळ भाषेत संपूर्ण वाचला आहे.
आपली समिती तयार आहे का?
2 मिनिटांची मोफत समिती तपासणी करा आणि आपल्या त्रुटी लगेच पाहा, किंवा मनस् मध्ये POSH चौकशी पाहणारे मनू अनिरुद्ध शर्मा यांच्याशी बोला.
Manu Anirudh Sharma · +91 95843 22224 · manu@manas365.com
