महाराष्ट्राचे POSH तपासणी परिपत्रक (14 मे 2026): तपासणी सूचीतील प्रत्येक मुद्दा
14 मे 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाने POSH कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत एक परिपत्रक काढले. त्यानुसार सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांपासून अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांपर्यंत 12 प्रकारचे अधिकारी कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी कामाच्या ठिकाणाची 5 भागांतील 30 मुद्द्यांच्या लेखी तपासणी सूचीनुसार तपासणी करू शकतात. त्रुटी आढळल्यास कलम 26 नुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
लेखक: मनस् संपादकीय टीम (Manas Editorial Team) · शेवटचे अपडेट: · मूळ आदेशाशी पडताळून पाहिले.
Read this page in English: English.
आदेशाचे मुख्य मुद्दे
| कोणी काढले | महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनमंत्रालय, मुंबई; दिपाली सतीश तिडके, अवर सचिव यांची डिजिटल स्वाक्षरी |
|---|---|
| क्रमांक | शासन परिपत्रक क्रमांक मकक २०२६/प्र.क्र.११/का.१५संकेतांक 202605141652232030 (maharashtra.gov.in) |
| दिनांक | 14 मे 2026मराठीत; तपासणी सूची मराठी व इंग्रजीत; 10 पाने |
| कोणता अधिकार | POSH कायद्याचे कलम 25शासन माहिती मागवू शकते आणि अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी प्राधिकृत करू शकते |
| कोणाला लागू | महाराष्ट्रातील खासगी, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, स्वयंसेवी संस्था आणि महामंडळेप्रत्येक जिल्हा |
| तपासणी कोण करते | 12 प्रकारचे अधिकारीएका आस्थापनेची तपासणी फक्त एक अधिकारी किंवा एक टीम करेल |
| तपासणी सूची | 5 भागांत (अ ते इ) 30 मुद्देक्रमांक 1 ते 31; मूळ सूचीत मुद्दा 25 नाही |
| त्रुटी आढळल्यास | कलम 26 नुसार दंडात्मक कारवाईतपासणी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीप्रमाणे |
| कधीपर्यंत | आधीच लागूतपासणी सुरू झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 374 आस्थापनांची तपासणी होऊन कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या (13 ऑगस्ट 2026 ची बातमी). |
महाराष्ट्राचे परिपत्रक काय सांगते?
परिपत्रक आधी आतापर्यंतच्या पावलांची आठवण करून देते. महाराष्ट्राने 2014 मध्ये अंतर्गत समित्या आणि स्थानिक समित्या स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय काढले. प्रत्येक जिल्ह्याच्या उप जिल्हाधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार जिल्हा अधिकारी (District Officer) घोषित केले. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना राज्य समन्वय अधिकारी (State Nodal Officer) घोषित केले. आता नियोक्ते कायद्याचे प्रत्यक्ष पालन करतात का, हे तपासणे क्रमप्राप्त आहे, असे परिपत्रक म्हणते.
POSH कायद्याच्या कलम 25 नुसार शासन आस्थापनांकडून किंवा जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवू शकते आणि आस्थापनांची तपासणी करू शकते. महाराष्ट्रातील खासगी, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना आणि महामंडळांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन शासनाने तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले आहे.
परिपत्रक तपासणीची कार्यपद्धतीही ठरवते:
- राज्य समन्वय अधिकारी तथा आयुक्त, महिला व बाल विकास, तपासणीची कार्यपद्धती, कार्यक्षेत्र आणि विभागनिहाय उद्दिष्टे ठरवतात.
- विभागीय उप आयुक्त तपासणीचे संनियंत्रण करतात.
- ग्रामीण भागात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी समन्वयाने उद्दिष्टे आणि आस्थापना निश्चित करतात. नागरी भागात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) नोडल अधिकारी म्हणून हे ठरवतात.
- अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका यांच्या सेवांचा उपयोग तपासणीसाठी केला जातो.
- प्रत्येक तपासणी शासनाने ठरवून दिलेल्या तपासणी सूचीनुसारच करावी लागते.
- एका आस्थापनेवर एकच अधिकारी किंवा टीम तपासणीसाठी जाईल.
तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास, तपासणी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीप्रमाणे POSH कायद्याच्या कलम 26 नुसार संबंधित आस्थापनेवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
आपल्या कामाच्या ठिकाणाची तपासणी कोणते अधिकारी करू शकतात?
कलम 25 नुसार परिपत्रक 12 प्रकारच्या अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी प्राधिकृत करते:
- सर्व जिल्हा अधिकारी (POSH कायद्यानुसार).
- महिला व बाल विकास आयुक्तालय स्तरावरील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी.
- सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास.
- सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी.
- सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद.
- सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी).
- जिल्हा परिविक्षा अधिकारी.
- परिविक्षा अधिकारी.
- सर्व जिल्हा समन्वय अधिकारी, माविम (महिला आर्थिक विकास महामंडळ).
- सर्व संरक्षण अधिकारी (जिल्हास्तर व तालुकास्तर).
- सर्व अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका.
- शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे शासनाने नियुक्त अधीक्षक/अधीक्षिका.
कलम 25(2) नुसार, तपासणी अधिकाऱ्यांनी मागितल्यावर तपासणीशी संबंधित सर्व माहिती, रेकॉर्ड आणि कागदपत्रे सादर करणे प्रत्येक नियोक्त्यावर बंधनकारक आहे.
तपासणी सूचीत कोणते 30 मुद्दे आहेत?
तपासणी सूचीचे पाच भाग आहेत. अधिकारी प्रत्येक मुद्द्यावर होय किंवा नाही अशी नोंद करतात, आणि काही मुद्द्यांवर उत्तर नाही असल्यास कारणही विचारतात. खाली प्रत्येक मुद्दा सोप्या मराठीत, त्याचा कायदेशीर आधार आणि मनस् तो कसा पूर्ण करते हे दिले आहे.
| क्र. | तपासणी अधिकारी काय पाहतील | कायदा | मनस् कसे पूर्ण करते | भाग |
|---|---|---|---|---|
| भाग अ: POSH धोरण आणि अंतर्गत समिती | ||||
| 1 | आस्थापनेने POSH धोरण तयार करून स्वीकारले आहे का? | नियम 13(अ) | आम्ही आपले POSH धोरण किंवा Inclusive POSH Policy लिहून दिवस 1 ला देतो. | |
| 2 | धोरण प्रशिक्षणार्थी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहे का? | कलम 19(ब) | लॉगिनशिवाय उघडणाऱ्या कर्मचारी पानावर धोरण, समिती आणि तक्रार कशी करावी हे असते. | |
| 3 | धोरण आणि SHe-Box लिंक आस्थापनेच्या वेबसाइटवर व अधिकृत सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे का? | – | आपल्या वेबसाइट आणि सोशल मीडियासाठी लिंक दिली जाते. | |
| 4 | धोरणात रिमोट / व्हर्च्युअल (वर्क फ्रॉम होम) कामाचा समावेश आहे का? | – | हो. आमचे धोरण वर्क फ्रॉम होम आणि ऑनलाइन छळ यांचाही समावेश करते. | |
| 5 | प्रत्येक कार्यालय किंवा युनिटमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे का? | कलम 4(1) | सर्व कार्यालयांसाठी एकच खाते, प्रत्येक कार्यालयासाठी वेगळी समिती. | |
| 6 | समितीत किमान 4 सदस्य आहेत का? | कलम 4(2) | आदेश काढण्यापूर्वी पोर्टल सदस्यसंख्या तपासते. | |
| 7 | किमान 50% सदस्य महिला आहेत का? | कलम 4(2) | पोर्टल हेही तपासते. | |
| 8 | वरिष्ठ महिला कर्मचारी समितीच्या अध्यक्ष (Presiding Officer) आहेत का? | कलम 4(2)(अ) | पोर्टल त्यांचे नाव विचारते आणि त्रुटी दाखवते. | |
| 9 | NGO किंवा सामाजिक संस्थेचे बाह्य सदस्य समितीत आहेत का? | कलम 4(2)(क) | डॉ. प्रिया दुबे शर्मा आपल्या समितीच्या बाह्य सदस्य (External Member) असतात. | |
| भाग ब: पीडित महिलेला मदत | ||||
| 10 | ईमेल, लेखी आणि SHe-Box वर ऑनलाइन तक्रार करता येते का? | कलम 9 | प्रत्येक कार्यालयाला खासगी तक्रार लिंक आणि QR कोड मिळतो; ईमेल व कागदी तक्रारीही नोंदवल्या जातात. | |
| 11 | तक्रारीची 7 दिवसांत पोचपावती दिली जाते आणि कारवाई सुरू होते का? | नियम 7(2) | पोर्टल 7 कामकाजाच्या दिवसांची पायरी लक्षात ठेवते आणि आठवण करून देते. | |
| 12 | चौकशीदरम्यान पूर्ण गोपनीयता राखली जाते का? | कलम 16 | फक्त समिती आणि डॉ. प्रिया प्रकरण उघडू शकतात, आणि प्रत्येक पाहणी नोंदवली जाते. | |
| 13 | पीडित महिलेने मागितल्यास बदली किंवा रजेसारखा अंतरिम दिलासा दिला जातो का? | कलम 12 | धोरणात अंतरिम दिलासा दिला आहे: बदली, किंवा 3 महिन्यांपर्यंत रजा. | |
| 14 | तक्रारदार किंवा साक्षीदारांविरुद्ध सूडबुद्धीची कारवाई होत नाही, याची खात्री केली जाते का? | – | धोरण सूडबुद्धीची कारवाई मनाई करते, आणि समिती त्यावर लक्ष ठेवते. | |
| 15 | मागणी केल्यास किंवा गरज असल्यास समुपदेशन किंवा कायदेशीर मदत दिली जाते का? | – | कर्मचारी मनस् मार्फत मानसशास्त्रज्ञांशी खासगीपणे बोलू शकतात. | |
| भाग क: जाणीव जागृती आणि प्रशिक्षण | ||||
| 16 | समिती सदस्यांना तक्रार हाताळणीचे प्रशिक्षण दिले आहे का? | कलम 19(क) | Internal Committee Training: थेट, 60 मिनिटे, प्रत्येक सदस्याला प्रमाणपत्र. | |
| 17 | कर्मचाऱ्यांसाठी नियमितपणे जाणीव जागृती कार्यक्रम घेतले जातात का? | कलम 19(क) | Employee Awareness Training: थेट, आणि नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी रेकॉर्डिंग. | |
| भाग ड: नियोक्त्याची जबाबदारी | ||||
| 18 | प्रत्येक चौकशी 90 दिवसांत पूर्ण होते का? | कलम 11(4) | पोर्टल 90 दिवसांची मुदत लक्षात ठेवते आणि ती संपण्यापूर्वी सावध करते. | |
| 19 | समितीच्या अहवालावर नियोक्ता 60 दिवसांत कारवाई करतो का? | कलम 13(4) | आपल्या कारवाईसाठीची 60 दिवसांची मुदत पोर्टल लक्षात ठेवते. | |
| 20 | तक्रारी आणि चौकशीचे रेकॉर्ड सुरक्षितपणे जतन केले जाते का? | कलम 16 | रेकॉर्ड एन्क्रिप्टेड आणि छेडछाड-रोधी असून मुंबईतील सर्व्हरवर असते. | |
| 21 | भौतिक आणि डिजिटल सुरक्षित कामाचे वातावरण दिले आहे का? | कलम 19(अ) | धोरणात ही जबाबदारी लिहिलेली आहे; प्रकाश, वाहतूक यांसारख्या भौतिक उपाययोजना आपल्या आहेत. | |
| 22 | समिती दरवर्षी वार्षिक अहवाल नियोक्ता आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांना सादर करते का? | कलम 21 | समितीच्या रेकॉर्डवरून आम्ही वार्षिक अहवाल तयार करतो. | |
| 23 | नियोक्ता आपल्या वार्षिक अहवालात किंवा फायलिंगमध्ये POSH अनुपालनाचा समावेश करतो का? | नियम 14 | Board’s Report साठी आकडेवारीसह मजकूर आम्ही देतो. | |
| 24 | गैरवर्तन सिद्ध झालेल्या प्रकरणांत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते का? | – | प्रत्येक अहवालावर आपण केलेली कारवाई पोर्टल नोंदवते. | |
| 26 | POSH अनुपालनाची नियमित तपासणी केली जाते का? | – | डॅशबोर्डवर प्रत्येक कार्यालयाची स्थिती कधीही दिसते. | |
| भाग इ: SHe-Box ऑनबोर्डिंग | ||||
| 27 | संस्थेने SHe-Box पोर्टलसाठी नोडल अधिकारी नेमला आहे का? | – | दिवस 2 ला नेमणूक करण्यास आम्ही मदत करतो. | |
| 28 | 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व कार्यालयांच्या नोडल अधिकाऱ्यांचे तपशील SHe-Box वर अद्ययावत आहेत का? | – | प्रत्येक कार्यालयाचे तपशील भरण्यास आम्ही मदत करतो. | |
| 29 | मुख्य कार्यालयाच्या समितीचे तपशील SHe-Box वर आहेत का? | – | मुख्य कार्यालयाची नोंदणी करण्यास आम्ही नोडल अधिकाऱ्यांना मदत करतो. | |
| 30 | इतर सर्व शाखांच्या समित्यांचे तपशील SHe-Box वर आहेत का? | – | प्रत्येक शाखा जोडण्यास आम्ही मदत करतो. | |
| 31 | वार्षिक अहवाल SHe-Box वर अपलोड केला आहे का? | – | दरवर्षी वार्षिक अहवाल अपलोड करण्यास आम्ही मदत करतो. | |
मूळ सूचीत मुद्दे 1 ते 31 असे क्रमांकित आहेत, पण त्यात मुद्दा 25 नाही. मुद्दा 19 मूळ सूचीत फक्त इंग्रजीत आहे. सहपत्राच्या शीर्षकात तारीख 14.06.2026 अशी छापली आहे; ती 14.05.2026 ची टंकलेखन चूक आहे.
तपासणी अधिकारी कोणती माहिती नोंदवतील?
तपासणी सूचीपूर्वी अधिकारी आपल्या आस्थापनेबद्दल 11 तपशील नोंदवतात:
- आस्थापनेचे नाव आणि पत्ता.
- महसूल विभाग, जिल्हा, आणि तालुका किंवा महानगरपालिका प्रभाग.
- आस्थापनेची नोंदणी कोणत्या विभागाकडे आहे, नोंदणी क्रमांक, आणि GST, PAN किंवा TAN क्रमांक.
- आस्थापनेचा ईमेल आयडी आणि संपर्क क्रमांक.
- आस्थापना प्रमुख किंवा मालकाचे नाव आणि पदनाम.
- तपासणीचा दिनांक व वेळ, आणि तपासणी अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व कार्यालय.
शेवटी आस्थापना प्रमुख आणि तपासणी अधिकारी दोघेही स्वाक्षरी करतात. अधिकारी कार्यालयाचा शिक्का लावतात.
तपासण्या सुरू झाल्या आहेत का?
हो. बातम्यांनुसार जिल्ह्यांनी सुरुवात केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अधिकाऱ्यांनी 374 आस्थापनांची तपासणी केली, त्यापैकी 220 खासगी होत्या, आणि कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या (Free Press Journal, 13 ऑगस्ट 2026 ↗). ठाणे, पुणे आणि नाशिक येथेही मोहिमा झाल्या.
अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या नियोक्त्याला POSH कायद्याच्या कलम 26 नुसार न्यायालय ₹50,000 पर्यंत दंड करू शकते. तीच चूक पुन्हा केल्यास दंड दुप्पट होऊ शकतो, आणि शासन व्यवसायाचा परवाना किंवा नोंदणी रद्द करू शकते किंवा तिचे नूतनीकरण नाकारू शकते (कलम 26(2)).
आणखी एक नुकसान आहे. आपल्या कामाच्या ठिकाणी समिती नसेल, तर आपल्या कर्मचाऱ्याची तक्रार जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या (District Officer) स्थानिक समितीकडे (Local Committee) जाते. मग आपल्या आस्थापनेबाहेरील लोक प्रकरणाची चौकशी करतात आणि आपण कोणती कारवाई करावी याची शिफारस करतात.
पुणे आणि मुंबईतील नियोक्ते आमचे पुण्यातील POSH अनुपालन (English) आणि मुंबईतील POSH अनुपालन (English) मार्गदर्शक वाचू शकतात. मुंबई शहराचे स्वतंत्र SHe-Box जाहीर आवाहन (मे 2025) देखील आहे.
मनस् आपल्या आस्थापनेला एका आठवड्यात अनुपालन कसे मिळवून देते?
- दिवस 1: आपले POSH धोरण, अंतर्गत समिती स्थापनेचा आदेश, नियुक्तीपत्रे, सूचना फलक आणि 10 पोस्टर्स आम्ही आपल्या लेटरहेडवर देतो.
- दिवस 2 ते 3: आपल्या नोडल अधिकाऱ्यांना SHe-Box वर आपली आस्थापना आणि समिती नोंदवण्यास आम्ही मदत करतो. शासनाच्या मंजुरीला 7 ते 10 दिवस लागू शकतात.
- दिवस 4 ते 7: आपल्या समितीला (Internal Committee Training) आणि कर्मचाऱ्यांना (Employee Awareness Training) आम्ही प्रशिक्षण देतो. त्यानंतर आपली आस्थापना पूर्ण अनुपालनात असते.
- डॉ. प्रिया दुबे शर्मा (Dr. Priya Dubey Sharma) कलम 4(2)(क) नुसार आपल्या समितीच्या बाह्य सदस्य असतात. त्यांनी संस्थात्मक मानसशास्त्रात (Organisational Psychology) PhD केली आहे आणि त्यांना 18 पेक्षा जास्त वर्षांचा अनुभव आहे. प्रत्येक चौकशीत त्या सहभागी होतात.
- आमचे पोर्टल प्रत्येक कायदेशीर मुदत लक्षात ठेवते, सर्व रेकॉर्ड मुंबईतील सर्व्हरवर एन्क्रिप्ट करून ठेवते आणि कलम 21 चा वार्षिक अहवाल तयार करते.
वार्षिक योजना (Yearly Plan) 30 कर्मचाऱ्यांपर्यंत वर्षाला ₹22,499 पासून सुरू होते, GST वेगळा (18%). हे शुल्क आपल्या बाह्य सदस्यांच्या सेवेसाठी आहे. Internal Committee Training आणि Employee Awareness Training प्रत्येकी ₹6,999 प्रति ऑनलाइन सत्र. सॉफ्टवेअर आणि अनुपालन व्यवस्था मोफत.
सर्व योजना आणि किमती: मनस् POSH पान (English).
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
या पानावरील माहिती कुठून आली?
- महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक मकक २०२६/प्र.क्र.११/का.१५, दिनांक 14 मे 2026, तपासणी सूचीसह (अधिकृत प्रत, gr.maharashtra.gov.in) ↗ मूळ परिपत्रक 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपूर्ण वाचले.
- POSH कायदा, 2013 (India Code) ↗ कलम 4, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 25 आणि 26.
- SHe-Box पोर्टल, महिला व बाल विकास मंत्रालय ↗ मुद्दे 27 ते 31.
- Free Press Journal, 13 ऑगस्ट 2026: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 374 आस्थापनांची तपासणी ↗ बातमी.
या स्रोतांशी शेवटची पडताळणी: . प्रत्येक आदेश त्याच्या मूळ भाषेत संपूर्ण वाचला आहे.
आपली समिती तयार आहे का?
2 मिनिटांची मोफत समिती तपासणी करा आणि आपल्या त्रुटी लगेच पाहा, किंवा मनस् मध्ये POSH चौकशी पाहणारे मनू अनिरुद्ध शर्मा यांच्याशी बोला.
Manu Anirudh Sharma · +91 95843 22224 · manu@manas365.com
